मुख्यमंत्री ने दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की
रमन सिंह ने गुरूवार की संध्या दुर्ग जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संभाग के तीन जिलों के विकास कार्यों तथा लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरणों की वृहद समीक्षा की
बेमेतरा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरूवार की संध्या दुर्ग जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संभाग के तीन जिलों बेमेतरा, दुर्ग और बालोद के विकास कार्यों तथा लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरणों की वृहद समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न योजनाओं का मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।
बैठक में राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, मुख्य सचिव अजय सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव ऊर्जा सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, दुर्ग एवं रायपुर संभाग के आयुक्त ब्रजेश चंद्र मिश्र, आईजी जी.पी. सिंह सहित तीनों जिलों के कलेक्टर एवं एस.पी. और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने लोक सुराज अभियान के तहत दुर्ग जिला को प्राप्त कुल 89 हजार 104, बेमेतरा जिला को एक लाख 35 हजार 770 और बालोद जिला को प्राप्त 85 हजार 248 आवेदनों के निराकरण और उनके लिए की गई कार्यवाही के बारे में भी तीनों जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली। दुर्ग जिले के कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में कुल 89 हजार 104 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से मांग संबंधी 85 हजार 849 और शिकायत संबंधी 2894 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
बेमेतरा जिले के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले को कुल एक लाख 35 हजार 770 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से मांग संबंधी एक लाख 33 हजार 823 और शिकायत संबंधी 1 हजार 841 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। बालोद जिले के कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बताया कि जिले के कुल 85 हजार 248 आवेदनों में से 82 हजार 332 मांग संबंधी आवेदन और एक हजार 582 शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि तीनों जिलों में अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक संख्या में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बैठक में तीनों जिलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राशन कार्ड वितरण, सौर सुजला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आरबीसी 6-4 के तहत सूखा राहत राशि वितरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जाति प्रमाण पत्र, खनिज निधि, पेयजल व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
