उप्र : मुख्यमंत्री ने 36 हजार ग्राम रोजगार सेवकों को 225.39 करोड़ रुपये भुगतान किए

लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर करीब 36 हजार ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 225़ 39 करोड़ रुपये का मानदेय ट्रांसफर किया। योगी ने इस दौरान कहा कि "ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया है। ये समस्याएं नवंबर 2016 से लंबित थीं। प्रदेश के अंदर इस महीने के अंत तक हम लगभग एक करोड़ से अधिक उन रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाएं जो प्रदेश के हर नागरिक के प्रत्येक हाथ को रोजगार दे सके।" उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रतिदिन 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग प्रदेश में मनरेगा के रोजगार के साथ जुड़ें। ऐसा करने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि "हम लोग प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चों के यूनिफॉर्म और स्वेटर बनाते हैं, इन्हें बनाने का काम हम महिला स्वयंसेवी समूहों को दे सकते हैं। ऐसे कई कार्यों के लिए हम लोगों और महिला स्वयं सेवी समूहों को प्रेरित कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगार और श्रमिकों को विभिन्न स्थानों पर उनकी स्किल के अनुरूप रोजगार देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव है। इस क्रम में हमने नीतियां बनाई हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने रोड मैप तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग विभिन्न स्थानों पर नए-नए रोजगार और नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कन्नौज के अश्वनी कुमार, वाराणसी की प्रेमलता, गोरखपुर के असित कुमार मिश्रा, हरदोई की जूली सिंह और प्रतापगढ़ के रविसेन सिंह से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।