छत्तीसगढ़ शत प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब पहुंचा-रमन

रायपुर ! छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने राज्य के प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में देश में सबसे अग्रणी होने का दावा करते हुए कहा कि राज्य शत प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब पहुंच गया है।
डा.सिंह आज विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर दो दिन की हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। डा.सिंह के वक्तव्य के बाद सदन में उनके विभागों की 8956 करोड़ रूपए 55 लाख 63 हजार रूपए की अनुदान मांगों को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।
उन्होने ऊर्जा विभाग के बजट अनुदान प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि एक समय था जब अंधेरा तमाम विसंगतियों और असमानताओं का प्रतीक माना जाता था और उजाला जीत का प्रतीक होता था। अब हमारे गांवों के लोगों ने सचमुच अंधेरा जीत लिया है, उजाला उनकी ताकत बन गया है। हमारे यहां बिजली की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत 1790 यूनिट पहुंच गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 900 यूनिट का है।
डॉ.सिंह ने कहा कि वर्ष 2003 में विद्युतीकृत बसाहटों की संख्या 13889 थी, जो वर्ष 17 की स्थिति में पांच गुना बढ़कर 64421 हो गई है।वर्ष 2003 की स्थिति में राज्य में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 17329 थी, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 19 हजार से ज्यादा और विद्युत पम्प कनेक्शनों की संख्या 87 हजार से बढ़कर चार लाख 50 हजार से ज्यादा हो गई है। राज्य के 676 अविद्युतीकृत गांवों में से मार्च 17 तक 194 गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे और शेष 482 गांवों का विद्युतीकरण मार्च 18 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। अंतिम छोर के गांव और अंतिम छोर के मजरे-टोले तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है।

डॉ.सिंह ने प्रदेश में आम जनता को टेलीफोन और मोबाइल फोन पर शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जनसंवाद परियोजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इस परियोजना में 26 लाख लोगों को मोबाइल फोन और टेलीफोन से जोड़कर उनसे दो-बार बात की जाएगी। इस प्रकार 52 लाख फोन कॉल्स लगाए जाएंगे और योजनाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी साथ ही उनकी संतुष्टि के स्तर के बारे में भी पूछा जाएगा।
उन्होने ‘मुख्यमंत्री संचार क्रांति योजना’ के तहत प्रदेश के 45 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन देने के लिए अपने सरकार की कार्ययोजना का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने विमानन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमान तल (माना) के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य शासन द्वारा 400 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। राज्य में बहुत जल्द सस्ती वायुसेवा शुरू होने की संभावना है।

खनिज साधन विभाग की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होने कहा कि राज्य का खनिज राजस्व वर्ष 2003-04 में 637 करोड़ रूपए थी, वह छह गुना बढ़कर वर्ष 2016-17 में 3829 करोड़ रूपए हो गया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 20 हजार 741 रूपए मूल्य के विभिन्न खनिजों का उत्पादन हुआ। कोयला और लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में दूसरा स्थान है।

नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू का निर्माण किया गया है। डी.एम.एफ. की राशि से ही जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 34 स्टॉफ नर्सों की सेवाएं ली जा रही हैं। दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) जिले में डी.एम.एफ.की राशि से पचास से अधिक स्थानों पर सौर ऊर्जा पम्पों के जरिए पेयजल व्यवस्था की गई है और चार कोल्ड स्टोरेज भी बनवाए जा रहे हैं, जो सौर ऊर्जा पर आधारित होंगे।

खदान क्षेत्रों में भू-विस्थापित परिवारों के बच्चों को शासकीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस प्रकार उन्हें उच्च शिक्षा की मुफ्त सुविधा मिलेगी।

डॉ. सिंह ने प्रदेश में गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी दुर्घटना बीमा योजना में शामिल करने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार काफी मेहनत से दिन-रात काम करके समाचार एकत्रित करते हैं और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाते हैं। राज्य में अधिमान्य पत्रकारों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। अब इस योजना का लाभ गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी मिलेगा।मुख्यमंत्री ने फिल्म तथा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय किशोर साहू स्मृति फिल्म सम्मान शुरू करने का भी ऐलान किया।