मुख्यमंत्री ने घर ख़रीदारों की समस्या का हल निकालने का दिया भरोसा

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गौतमबुद्धनगर में आठ घंटे तक का समय दिया। इस दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और षिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समय निकाल कर बिल्डर्स बायर्स की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास भी किया। गौतमबुद्ध विवि में मुख्यमंत्री ने घर खरीददारों के साथ करीब 15 मिनट तक बैठक की। बायर्स की सभी समस्या सुनी।

नेफ़ोवा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया। नेफ़ोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि घर ख़रीदार सालों से रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ मुख्यमंत्री के प्रयास से ही रजिस्ट्री संभव है। यानि बायर्स को ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट आज तक रुके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरु किया जाए जिससे लोगों को घर मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर खरीदारों को भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं को सुलझाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जैसे 2017 में घर दिलवाने में तेज़ी लाई गई थी वैसे ही अब रजिस्ट्री का मुद्दा सुलझाने पर सरकार का ज़ोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सहित तमाम संस्थाओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं जिससे जल्द जल्द से हल निकल सके। लिफ़्ट ऐक्ट सहित बाक़ी समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक हल की मुख्यमंत्री ने बात कही
नेफ़ोवा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पिछले चार महीने में दूसरी बार रजिस्ट्री और लोगों को घर मिले इसपर बैठक की है।

वहीं नेफ़ोवा सदस्य शुभ्रा सिंह ने कहा कि एनसीएलटी में जाकर बिल्डर बचने की कोशिश करते हैं और परेशान घर ख़रीदार पीसते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि क़ानून में संशोधन हो जिससे बिल्डर को बचने का मौका ना मिले और घर जल्दी बन सके।

वहीं मिहिर गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष कहा कि रजिस्ट्री नहीं होने का फ़ायदा बिल्डरों को हो रहा है क्योंकि वो ट्रांसफ़र चार्ज के नाम पर वसूली कर रहे हैं,वहीं सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

नेफ़ोवा सदस्य दीपांकर कुमार ने कहा कि निवासियों को जब समस्या होती है और वो इसके लिए शांतिपूर्ण आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें पुलिस नोटिस भेजने लगी है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, इससे आम नौकरी पेशा लोगों को परेशानी होती है। वहीं दीपांकर कुमार ने मुख्यमंत्री से अपील की कि जल्द से जल्द मेट्रो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आए जिससे लोगों को सहूलियत हो सके।

नेफ़ोवा सदस्य दिनकर कुमार ने कहा कि लिफ्ट ऐक्ट नहीं होने से बहुमंज़िला इमारत में कई सारी घटनाएं हो रही है़ । ये घटनाएं रुके इसके लिए लिफ़्ट ऐक्ट की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्राधिकरण सिर्फ़ नोटिस भेजती है लेकिन अधिकार नहीं होने से आगे की कार्रवाई नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने बायर्स की समस्याएं सुनने के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देष दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में तेजी लाई जाए, अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अधिकारियों के स्तर पर आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।