छत्तीसगढ़: बजट में किसानों और ग्रामीण इलाकों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया

रायपुर छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के आज पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष के 87 हजार 463 करोड़ रूपए के आखिरी लोक लुभावन बजट में किसानों, महिलाओं,अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उत्थान तथा ग्रामीण इलाकों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।

मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह द्वारा आज विधानसभा में पेश महज 87 करोड रूपए के घाटे वाले इस बजट में कृषि विभाग के बजट में 95 प्रतिशत की वृद्धि करने, किसानों के इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर बोनस देने के लिए दो हजार 107 करोड का प्रावधान करने,किसानों को रियायती बिजली प्रदान करने हेतु कृषक ज्योति योजना में दो हजार 975 करोड रूपए का प्रावधान करने के साथ ही सौर सुजला योजना के लिए 631 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में कृषि स्नातकों को पेशेवर कृशि उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु..चलो गांव की ओर ..योजना शुरू करने,सिंचाई योजनाओं के लिए दो हजार 518 करोड रूपए का तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं पत्रकारों के लिए 50 हजार रूपए के मौजूदा प्रावधान के अलावा 30 हजार अतिरिक्त बीमा कवर उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है।बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में दोगुने से अधिक की वृध्दि की गई है।

डा.सिंह ने बजट में राज्य के सामुदायिक एवं जिला अस्पतालों में पैथालोजी एवं रेडियोलाजी सम्बन्धी समस्त जांच निशुल्क उपलब्ध करवाने, मितानिनों को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि में 25 प्रतिशत इजाफा करने,आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः एक हजार एवं 500 की मासिक वृध्दि करने, कोटवारों के मानदेय को डेढ़ गुना करने तथा पटेलों के मानदेय को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने तथा जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य तक के मानदेय़ में बढ़ोत्तरी का प्रावधान है।

बजट में छह नए कृषि महाविद्यालय जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद व महासमुंद में स्थापना,मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत् 131 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 315 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 सामुदायिक, 10 प्राथमिक एवं 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान है। चार जिला अस्पतालों बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर एवं सूरजपुर को आईपीएचएस मापदंड के अनुरूप उन्नयन करने हेतु अतिरिक्त 268 पदों के सृजन के लिये 9 करोड़ का प्रावधान है।

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये 68 करोड़ 62 लाख तथा निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में 5 लाख बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली योजना अंतर्गत् बजट में 363 करोड़ प्रावधान है।इसके साथ ही प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ’’सौभाग्य’’ अंतर्गत विद्युत कनेक्शन से वंचित सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का भी प्रैवधान है।विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रिड से 4 लाख 50 हजार एवं क्रेडा के माध्यम से 44 हजार 151 घरों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया जायेगा। कुल 833 करोड़ लागत की योजना के राज्यांश हेतु 85 करोड़ प्रावधान है।
आम आदमी बीमा योजना एवं अटल खेतिहर बीमा योजना में बीमित सदस्यों में से 18 से 50 वर्ष आयु के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है। इससे सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु पर 30 हजार के स्थान पर 2 लाख बीमा कवर एवं दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75 हजार के स्थान पर 4 लाख का बढ़ा हुआ बीमा कवर प्राप्त होगा।

बजट में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की गई है। यह सहायता अब बच्चों के लिए 6 रूपये के स्थान पर 8 रूपये, गर्भवती महिलाओं को 7 रूपये के स्थान पर 9 रूपये 50 पैसे तथा किशोरी बालिकाओं के लिए 5 रूपये के स्थान पर 9 रूपये 50 पैसे की दर से उपलब्ध कराया जायेगी। योजना के लिये 735 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए बजट में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय राशि 2 हजार से बढ़ाकर 2 हजार 500 एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय राशि 2 हजार 250 से बढ़ाकर 2 हजार 750 करने का निर्णय लिया है। एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवा पूरी होने पर शासन द्वारा कार्यकर्ताओं को 50 हजार तथा सहायिकाओं को 25 हजार एकमुश्त राशि दी जायेगी।

ग्रामीण बालिकाओं को स्वच्छ सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ शुचिता योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब योजना के कवरेज को बढ़ाते हुए पर्याप्त बालिकाओं की दर्ज संख्या वाले सभी महाविद्यालयों, हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में क्रियान्वित किया जायेगा। योजना के विस्तार से 10 लाख बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा।

बजट में स्कूल शिक्षा के लिये बजट प्रावधान 12 हजार 472 करोड़ है जो कि इस बजट में किसी विभाग को आवंटित सबसे बड़ी राशि है। बजट में 129 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं 130 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान है। 40 प्राथमिक शाला, 25 माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ का प्रावधान है। शालाओं में स्वच्छता सामग्रियों के क्रय हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।