राज्यों को छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने के निर्देश

रायपुर ! भारत सरकार के नीति आयोग की बैठक में देश के अन्य राज्यों को भी फ्लोराइड निवारण संयंत्रों के संचालन और संधारण के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के लिए छत्तीसगढ़ में नीति आयोग के आर्थिक सहयोग से एक करोड़ रूपए से अधिक की लागत से 15 फ्लोराइड निवारण संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से सात संयंत्रों से जलापूर्ति शुरू भी हो गई है। शेष आठ निर्माणाधीन संयंत्रों के काम भी लगभग पूर्णता पर है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रामसेवक पैकरा ने आज यहां बताया कि नीति आयोग के सहयोग से स्थापित इन 15 फ्लोराइड निवारण संयंत्रों का संचालन और संधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। नीति आयोग से मिले एक करोड़ पांच लाख रूपए की राशि से 15 फ्लोराइड निवारण संयंत्रों की स्थापना के बाद राज्य शासन आगामी दस वर्षों तक इनके संचालन एवं संधारण के लिए अलग से निविदा आमंत्रित कर रही है। श्री पैकरा ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में नीति आयोग ने फ्लोराइड निवारण संयंत्रों के संचालन-संधारण के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई नीति की सराहना करते हुए इसे दूसरे राज्यों को भी अपनाने के निर्देश दिए हैं। संयंत्रों की स्थापना के बाद शुरूआती तीन महीनों तक इनके संचालन-संधारण की जिम्मेदारी इन्हें स्थापित करने वाले निर्माण कंपनी की होगी।
लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने नीति आयोग के सहयोग से महासमुंद जिले में नौ, रायपुर जिले में पांच और बालोद जिले में एक फ्लोराइड निवारण संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर के ग्राम उमरकोटी, आरंग विकासखंड के ग्राम छटेरा और भलेरा, तिल्दा विकासखंड के ग्राम रजिया तथा धरसींवा विकासखंड के ग्राम कपसदा में स्थापित नए फ्लोराइड निवारण संयंत्रों से जलापूर्ति शुरू हो गई है। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम हरनादादर एवं रोदा में लगाए गए संयंत्रों से भी सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ही ग्राम खल्लारी, धरमापुर, बिरजपानी और परसदा-खट्टी तथा ग्राम तमोरा के तीन स्थानों साल्हेभाटा, स्कूलपारा एवं तमोरीपारा में फ्लोराइड निवारण संयंत्रों की स्थापना पूर्णता की ओर है। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम कटरेल में भी संयंत्र लगाने का काम लगभग पूर्ण कर लिया गया है।