छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्कृति केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों से भूमि मांगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार देश के अनेक राज्यों में 'छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट' योजना के तहत केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पत्र लिखकर जमीन मांगी है।

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार की 'छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट' योजना से अवगत कराते हुए लिखा है कि इन केंद्रों की स्थापना से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से दो एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति केंद्र खोलने के लिए भूमि आवंटन की उन्हें भी सहर्ष स्वीकृति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत में विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति एवं धरोहर है। विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया की निरंतरता ने हमारे राष्ट्र को एकजुट रखने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 'छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट' नामक योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने आगे लिखा है, देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के भ्रमण एवं निवास हेतु 'छत्तीसगढ़ संस्कृति केन्द्रों' की स्थापना की जाये। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य वासियों को न केवल देश की सांस्कृतिक बहुलता की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि उन स्थानों पर छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी दिये जाने के साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी अन्य राज्यों एवं देशों से आने वाले पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि यदि वे अपने राज्य की संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की रूचि बढ़ाने की ²ष्टि से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं पर्यटन की ²ष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर भूमि आवंटन की मांग करते है तो उस पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी।