छत्तीसगढ़ शासन पेंशनरों के साथ महंगाई भत्ता राहत को रोककर अन्याय कर रही : रमन सिंह

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन का आगाज गुरुवार को वीआइपी रोड़ स्थित निरंजन धर्मशाला में हुआ ।कार्यक्रम 6 जनवरी तक चलेगा।

इस अधिवेशन 22 राज्यों के लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस 2 दिन से राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि पेंशनर्स की महंगाई राहत रोककर राज्य सरकार अन्याय कर रही हैं।

राज्य सरकार धारा 49 को विलोपित करने के मामले में गम्भीर नहीं है जबकि मध्यप्रदेश ने इसे विलोपित करने राज्य विधान सभा में आशासकीय संकल्प पारित किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार को भी पारित करने में रुचि लेना चाहिए।

इस अवसर पर महामंत्री वीरेंद्र नामदेव ने बताया इस अधिवेशन में केन्द्र एव्ं राज्य सरकारों से जरूरी कार्यवाही हेतु पेंशनर्स हित में प्रस्ताव पारित किया जायेगा। जिसमें प्रमुख रुप से आयकर में पूरी छूट, मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़ के बीच 22 वर्षो से लम्बित पेंशनरी दायित्वों का बटवारा हेतु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने, रेल व बस यात्रा में छूट,2000 मेडिकल भत्ता व केशलेस मेडिकल सुविधा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में जून- दिसम्बर में रिटायर होने वाले को वेतन वृद्धि का लाभ, मृत्यु अनुदान, 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन की पात्रता,आय कर से छूट, भूमि- भवन- फ्लेट आबंटन में 5त्न आरक्षण देने पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित कर उसे आगे राज्य और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

इस अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा, राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिति के संयोजक पूरनसिह पटेल, मध्यप्रदेश से डी बी नायर, राजकुमार दुबे,उत्तर प्रदेश से गंधर्व सिह, भीमसेन सागर, महाराष्ट्र से रविंद्र पुरोहित, उदय राव बावनकर, कर्नाटक से श्रीनिवासन, स्वर्णा बसंतराव राजस्थान से बीएस हाडा, श्रीमती शीला ओझा बंगाल से राणा सेनगुप्ता उड़ीसा से हरिहर गुप्ता हिमाचल से ब्रह्मानंद केरल से के दयानंद, हरिदास आदि ने अपने विचार अधिवेशन में व्यक्त किए।