नीट पेपर लीक मामले पर बोले टीएस सिंह देव, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, जिम्मेदारी संभाले केंद्र सरकार

रायपुर। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि देश के शासन और शैक्षणिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग अपनी सत्ता का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते, खासकर केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली परीक्षा एजेंसियों में बार-बार खामियां सामने आती हैं, तो यह बेहद चिंता का विषय है।

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा, “लाखों छात्र इन राष्ट्रीय परीक्षाओं में शामिल होते हैं, फिर भी हम ऐसे मामले देखते हैं जहां प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं या टेस्ट बुकलेट में गड़बड़ियां पाई जाती हैं। नतीजतन, दोबारा परीक्षा और पारदर्शिता की मांगें बड़े पैमाने पर उठ रही हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस नई पीढ़ी के प्रति, जिसे हम अपने देश का भविष्य मानते हैं, ऐसा ही गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रखती है तो आखिरकार इसका उनके सोचने के तरीके और नजरिए पर क्या असर पड़ेगा? छात्रों की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अभी तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।”

कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने आगे कहा, "देखिए, बात क्या है? जो लोग इस्लाम में विश्वास रखते हैं, वे देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते और आप उनके बच्चों पर इस बात का दोष लगाएंगे कि वे देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते। वे ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? या तो वे पूजा में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो उनके धर्म के विरुद्ध है, अगर कोई ऐसी बात है जो उनके आचरण के विरुद्ध है, और आप उन्हें उसका पालन करने के लिए मजबूर करेंगे, तो वे ऐसा नहीं करेंगे।"

इमरान मसूद के बयान पर टीएस सिंह देव ने कहा कि मसूद चुनाव में अपनी सीट साझा करने की स्थिति में नहीं हैं। “उन्होंने अपनी निजी राय रखी है, इसलिए हमें इसे उसी हद तक देखना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी की राय हाई कमान तय करेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छे माहौल में चर्चा होगी और सीटों का बंटवारा होगा।”

उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “यूसीसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। देश के सभी नागरिक समान और स्वतंत्र हैं। सभी को वोट देने का अधिकार है। इसलिए सभी की राय पर विचार किया जाना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की एकता और समानता को मजबूत करेगी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाते समय व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए।