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छत्तीसगढ़: पीएम आवास योजना में छूटे पात्र परिवारों को शामिल करने की मांग, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूट गए पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है

छत्तीसगढ़: पीएम आवास योजना में छूटे पात्र परिवारों को शामिल करने की मांग, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूट गए पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री को बधाई भी दी।

विजय शर्मा ने 6 जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा कि 28 और 29 जून को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल थी। इस सम्मेलन के माध्यम से देशभर के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर आए तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण भारत के विकास पर व्यापक चर्चा हुई।

उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शिवराज सिंह चौहान की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन संभव हो सका।

उपमुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्रीय मंत्री का विशेष स्नेह और सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन और प्रयासों से राज्य को लगातार लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं।

विजय शर्मा ने कहा कि सम्मेलन के दौरान शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसी आश्वासन के संदर्भ में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

पत्र के अनुसार, 24 जून को छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं का आयोजन कर आवास प्लस 2.0 की सूची ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान दो प्रमुख समस्याएं सामने आईं।

पहली समस्या यह रही कि सर्वेक्षण के समय कई लोग पलायन या अन्य कारणों से अपने गांवों में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो सका। सर्वे में नाम दर्ज न होने के कारण वे पात्रता सूची में भी शामिल नहीं हो पाए।

दूसरी समस्या यह रही कि कुछ पात्र परिवार तकनीकी या अन्य कारणों से सर्वे के दौरान अपात्र दिखा दिए गए। ऐसे परिवारों की सूची ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकी, क्योंकि पोर्टल पर केवल पात्र परिवारों की सूची ही उपलब्ध थी।

विजय शर्मा ने पत्र में कहा कि इन दोनों कारणों से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रह गए हैं, जो वास्तव में आवास योजना के पात्र हैं, लेकिन मौजूदा प्रक्रिया के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भारत सरकार स्तर पर आवश्यक पहल कर इन समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के 'सभी पात्र परिवारों को आवास' देने के संकल्प को पूरी तरह साकार किया जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रति सहयोग और मार्गदर्शन के लिए शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा जताई।


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