‘चारधाम’ परियोजना: एनजीटी ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को दिया नोटिस

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और पर्वतीय राज्य में ‘चार धाम’ परियोजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान इकट्ठा होने वाले कचरे के निपटारे को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ ने केंद्र तथा उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और ‘चार धाम’ परियोजना के तहत उत्तराखंड में सड़क निर्माण के दौरान इकट्ठा होने वाले कचरे से सुरक्षित निपटारे को लेकर उठाए गए कदमाें के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा।

एनजीओ के वकील गौरव कुमार बंसल ने न्यायाधिकरण को बताया कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ‘चार धाम’ सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान इकट्ठा होने वाले कचरे का अवैज्ञानिक तथा अनुचित तरीके से निपटारा किया जा रहा है जिसके कारण उत्तराखंड की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।

एनजीओ के वकील की दलील सुनने के बाद हरित अदालत ने संबंधित विभागों को 26 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले इस बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।