बजट में कर स्लैब में बदलाव व किसानों की आय दोगुनी करने पर होगा जोर : गोपाल कृष्ण

ग्रेटर नोएडा। केंद्र सरकार आम बजट 1 फरवरी को पेश कर रही है, बजट से पहले भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बातचीत की, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर अपने विचार रखे।

प्रश्न : गोपाल जी इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है।
उत्तर- हमारी सरकार का उद्देश्य साफ है पारदर्शिता के साथ नीतियां लागू करना, सरकार सभी वर्ग को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, जैसे खेती से संबंधित नीतियां बनाने के लिए सरकार विभिन्न किसान संगठनों से लगातार बात करती है जिससे किसान और खेती से स बंधित सभी वर्गों को लाभ मिल सके। फिलहाल सरकार का ध्यान किसानों की आमदनी को दोगुना करने पर विशेष रूप से केंद्रित है केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से ही समस्याओं का हल नहीं होगा। सरकार इसमें कई पहलुओं पर विचार कर रही है। केंद्र इसमें बदलाव कर सकता है कि किसान बाजार भाव पर उत्पाद बेचें, केंद्र एमएसपी और बाजार मूल्य अंतर की लागत को वहन करेगा। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहती है इसके लिए इस बजट में प्रावधान होने की संभावना है। आयात-निर्यात नीति को कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्याय में रखकर निर्धारित किया जा सकता है अभी तक उपभोक्तओं का हित ही सर्वोपरि रहता था ।

प्रश्न: इस बार भी रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा, रेल यात्रियों को क्या सहूलियत मिल सकती है।
उत्तर-देखिए जहां तक मेरा अनुमान है सरकार बजट में सरकार रेलवे में सुरक्षा पर खासा ध्यान देने वाली है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। करीब पांच हजार मानव रहित क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा, रेल पटरियों का नवीनकरण आदि प्रमुख मुद्दे हैं।

प्रश्न-विपक्ष भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर लगातार घेर रही हैं।
उत्तर- सरकार देश में रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, इस बजट में भी सरकार का खासा जोर स्वरोजगार पर हो सकता है, सरकार देश में मुद्रा लोन आदि के साथ लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार को लगातार बढ़ावा दे रही हैं।

प्रश्न- मध्यम वर्ग के लिए बजट में इस बार क्या खास होगा।
उत्तर- जहां तक मेरा अनुमान है वित्तमंत्री सैलरी क्लास को की छूट को बढ़ा सकती है, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते है। क्योंकि डाइरेक्ट कर संग्रहण में 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, तो सरकार कराधान के स्लैब में बदलाव पर विचार कर सकती है।

प्रश्न -फाइनेंशियल रेज्योलुशन एण्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (एफडीआरआई) बिल आपके क्या विचार हैं।
उत्तर- वर्तमान में वित्तीय संस्थानों के लिए कोई पारदर्शी तंत्र नहीं है। विधेयक वित्तीय संस्थानों को अधिक पारदर्शी बना देगा। सुरक्षा जमा पर 1 लाख से बीमा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। हालांकि, विधेयक स्थायी समिति के पास लंबित है जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन खाताधारियों की रकम की पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा ।