तरनतारन उपचुनाव की तारीख घोषित, 11 नवंबर को होगा मतदान
भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी है
पंजाब में उपचुनाव का बिगुल, तरनतारन में लागू आचार संहिता
- तरनतारन उपचुनाव पर सियासत गरम, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
- दीपेंद्र हुड्डा का आरोप-मतदाता सूची में हेरफेर, लोकतंत्र पर खतरा
- तरनतारन उपचुनाव की घोषणा के साथ ही विपक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना
चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी है। इस घोषणा के साथ ही तरनतारन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है।
उन्होंने आगे बताया कि मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को तय है। उन्होंने आगे बताया कि 19 अक्टूबर (रविवार) और 20 अक्टूबर (दीपावली) को छोड़कर, जो अवकाश के दिन हैं, 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच किसी भी कार्य दिवस पर नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
वहीं, चुनाव तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया है।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भी भाजपा ने 'वोट चोरी' से ही सरकार बनाई है और इसके प्रमाण हम जल्द ही सामने लाएंगे।
बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर की है। लगभग एक करोड़ वोटों में गड़बड़ी की गई है। 75 लाख वैध वोट काटे गए और 25 लाख मत बनाए गए। एक महीने में इतनी बड़ी वोटर लिस्ट की जांच करना संभव नहीं है।
हुड्डा ने यह भी कहा कि देशभर में मतदाता सूची में घोटाले के प्रमाण राहुल गांधी ने सामने रखे हैं। एक ही घर में 500 वोट दर्ज हैं, यह कैसे संभव है?
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाई है। हम लोकतंत्र का गला घोंटने नहीं देंगे।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया गया, तो लोग चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाएंगे।
