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रंधावा का तीखा हमला: बोले– मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था बदहाल कर दी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला है

रंधावा का तीखा हमला: बोले– मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था बदहाल कर दी
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राहुल गांधी की चेतावनी सही: बेरोजगारी और महंगाई पर कांग्रेस का वार

  • संसद का विशेष सत्र मांग: आर्थिक संकट पर तुरंत चर्चा हो
  • जनता पर बोझ डालती सरकार: जवाबदेही से बचने का आरोप

चंडीगढ़। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पहले दी गयी आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की चेतावनियां अब पूरी तरह सही साबित हुई हैं।

श्री रंधावा ने सोमवार को कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां लोगों को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले ये नियम खुद पर लागू करने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने और विदेशी दौरों में कटौती करने की सलाह देते हुए मांग की कि आर्थिक संकट पर चर्चा के लिए तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाया जाये और देशवासियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाये।

श्री रंधावा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक अस्थिरता ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। आज मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और युवा सभी आर्थिक दबाव में हैं, जबकि केंद्र सरकार केवल प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है, जो उसकी विफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश को दिखावे की राजनीति नहीं, बल्कि जवाबदेही, ईमानदार आर्थिक योजना और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति की जरूरत है। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए रोजगार सृजन, निवेश और उद्योग एवं कृषि को समर्थन देना जरूरी है, लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने

कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी और देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।


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