पंजाब सरकार के मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जायजा लिया, मुआवजा की घोषणा

नांगल। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शनिवार को आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। दोनों नेताओं ने भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए गांवों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों को जल्द मुआवजा की राशि देने का ऐलान किया।

पंजाब बाढ़ ने 13 जिलों के 1400 से अधिक गांवों को प्रभावित किया, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार लोगों की लाशों पर राजनीति कर रही है। भाजपा बाढ़ और मौतों का फायदा उठा रही है।"

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि को 'नगण्य' बताते हुए कहा कि पंजाब ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केवल एक छोटा हिस्सा मिला। चीमा ने बकाया 80,000 करोड़ रुपए की एसडीआरएफ, जीएसटी और अन्य फंड की तत्काल रिलीज की मांग की, ताकि यह राशि बाढ़ प्रभावितों के कल्याण पर खर्च हो सके।

मंत्री चीमा ने कहा, "राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उचित मुआवजे का अनुमान तुरंत तैयार किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि बाढ़ ने कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया है, गांवों का संपर्क कट गया, बिजली गुल हो गई, और लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। चीमा ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा को पंजाब की जनता की सच्ची चिंता है, तो बकाया राशि तुरंत जारी करे।

हरजोत सिंह बैंस ने बाढ़ के दौरान 'ऑपरेशन राहत' का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने टूटी सड़कों की मरम्मत, बिजली बहाली और नावों की मरम्मत से 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। आनंदपुर साहिब में 30 से अधिक राहत कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, चिकित्सा और आश्रय की व्यवस्था है।

उन्होंने भाखड़ा बांध के पास के गांवों को बचाने में राज्य सरकार के निवेश की सराहना की, जिससे रोपड़ जिले को बड़े नुकसान से बचाया गया।