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पंजाब: पीसीएस परीक्षा विवाद पर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर 'आप' सरकार घिरी

भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने मोहाली में पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मेन्स परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत सीबीआई से जांच कराई जाए, जिसकी एक समय-सीमा भी तय हो। उन्होंने इसे योग्य युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया।

पंजाब: पीसीएस परीक्षा विवाद पर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप सरकार घिरी
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चंडीगढ़। भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने शुक्रवार को मोहाली में पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मेन्स परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत सीबीआई से जांच कराई जाए, जिसकी एक समय-सीमा भी तय हो। उन्होंने इसे योग्य युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया।

भाजपा मोहाली जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की शीर्ष सिविल सेवा भर्तियों में योग्यता और पारदर्शिता के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है।

वशिष्ठ ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को पीसीएस मेन्स के नतीजों और इंटरव्यू पर 16 दिसंबर तक रोक लगाने से, उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं।

उन्होंने कहा, "एक ही उम्मीदवार को कई रोल नंबर जारी करने से लेकर, एक ही परीक्षा हॉल से कई लोगों का चयन होने और अनिवार्य पंजाबी भाषा की शर्तों में ढील देने तक आप सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को एक 'रैकेट' बना दिया है। जिन युवाओं ने सालों तक कड़ी मेहनत की, उनके साथ धोखा हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री इस पर चुप हैं।"

उन्होंने मांग की कि सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सील किया जाए और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। 'आप' सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और पंजाब के युवाओं को नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन हेराफेरी और प्रशासनिक विफलताओं के कारण लगभग हर बड़ी भर्ती प्रक्रिया अदालतों में अटक गई है।

वशिष्ठ ने चेतावनी दी, "भाजपा और इसका युवा मोर्चा मेहनती पंजाबी छात्रों के भविष्य को नीलाम नहीं होने देगा। अगर सरकार तुरंत सीबीआई से स्वतंत्र जांच के आदेश नहीं देती और जिम्मेदारी तय नहीं करती, तो हम पंजाब के हर जिले में अपना आंदोलन और तेज कर देंगे।"

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह कदम पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उठाया गया है।

न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा (मेन्स) के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इस परिणाम में 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की।


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