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दिल्ली में आरएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना निंदनीय : अमन अरोड़ा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आरएसएस को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने के फैसले का पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने विरोध किया है

दिल्ली में आरएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना निंदनीय : अमन अरोड़ा
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आप मंत्री का विरोध- स्कूलों में एक विचारधारा थोपना गलत

  • अमन अरोड़ा बोले- देश का समावेशी इतिहास पढ़ाना चाहिए, न कि एक सोच
  • पंजाब बाढ़ राहत और पराली मुद्दे पर अमन अरोड़ा ने केंद्र से की बड़ी मांग
  • पराली जलाने पर सख्ती जरूरी, पंजाब सरकार दे रही सब्सिडी: अमन अरोड़ा

चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आरएसएस को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने के फैसले का पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने विरोध किया है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दिल्ली सरकार की तरफ से आरएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि भारत वो देश और वो समाज है, जहां के इतिहास में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। भारत वो गुलदस्ता है, जिसमें हर रंग का फूल पूरे देश को खुशबू देता है।

उन्होंने कहा कि यहां एक माइंडसेट को पढ़ाना ठीक नहीं है। छात्र-छात्राओं को देश का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए और देश को विश्व में नंबर एक बनाने पर विचार होना चाहिए।

पंजाब बाढ़ के मुद्दे पर अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 13,800 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग रखी थी।

वहीं, पंजाब में पराली को लेकर दर्ज हो रहे मामलों में किसान संगठनों के विरोध के ऐलान पर अमन अरोड़ा ने कहा कि पराली जलाने से धरती और हवा दोनों का नुकसान होता है। इस पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने तीन सालों में किसानों को सब्सिडी पर मशीनें दी हैं।

बताते चलें कि पंजाब सरकार किसानों को पराली के निपटारे के लिए सब्सिडी पर मशीनें जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर आदि उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, जागरूकता अभियानों के जरिए किसानों को समझाया जा रहा है कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि उनकी खुद की जमीन की उर्वरता भी घटती है।

पराली जलाने से उठने वाला धुआं न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि यह राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार भी पहले कई बार सख्त निर्देश दे चुकी है।


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