पंजाब में सत्ता में आए तो उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे: सुखबीर बादल

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पंजाब में पार्टी की अगली सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया कराएगी। इसके अलावा, बिल्डरों को समयबद्ध मंजूरी देने और पंजाब में नई आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए 'बिल्ड पंजाब' नामक एक नया विभाग गठित किया जाएगा।

शिअद अध्यक्ष ने पार्टी के व्यापार और उद्योग विंग के अध्यक्ष एनके शर्मा के साथ व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से खुली बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट की उच्च बिजली दरों के कारण पंजाब में उद्योग अव्यवहार्य हो गया है।

उन्होंने कहा कि इन दरों को कम करने के अलावा, अगली शिअद सरकार उद्योगपतियों को अपने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देगी, जिससे उनकी बिजली दरें घटकर 1.50 रुपए प्रति यूनिट हो जाएंगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पिछली शिअद सरकार द्वारा नए निवेश के लिए समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए इन्वेस्ट पंजाब विभाग की तरह, अगली शिअद सरकार के तहत एक बिल्ड पंजाब विभाग की स्थापना की जाएगी।

विभाग एक महीने के भीतर बिल्डरों को सभी अनुमतियां जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) शुल्क कम किए जाएंगे और सीएलयू प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी अनियमित कॉलोनियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की भी घोषणा की जाएगी।

बादल ने कहा कि अगली शिअद सरकार दुधारू पशुओं की खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जोर देकर कहा कि दूध में मिलावट करने वालों पर धारा 307 लगाई जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि शिअद पंजाब के नागरिकों पर भरोसा करती है और कागजी कार्रवाई को खत्म करने के लिए स्व-सत्यापन को अनिवार्य करेगी और सभी अनुमतियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी ताकि किसी भी नागरिक को आधिकारिक काम के लिए किसी सरकारी कार्यालय में न जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि शिअद सरकार खाद्यान्न की खरीद के दौरान आढ़तियों (बिचौलियों) के 2.5 प्रतिशत कमीशन को फ्रीज करने का मुद्दा भी उठाएगी।

बादल ने आगे कहा कि छोटे ट्रांसपोर्टरों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, जिनसे चार साल का टैक्स अग्रिम रूप से वसूला जा रहा है। दवा की दुकानों के मालिकों को भी परेशान नहीं किया जाएगा और पंजाब में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर उनकी शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा।