हरियाणा में 657 करोड़ की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी

सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बड़ी मंजूरी

• बिजली, पानी और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को मिली स्वीकृति
• फरीदाबाद में नया सीवेज प्लांट, गुरुग्राम में पाइपलाइन प्रोजेक्ट मंजूर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं और उपकरण खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 15 एजेंडा मदों पर चर्चा हुई, जिनकी अनुमानित लागत 675.82 करोड़ रुपये थी। विचार-विमर्श के बाद 657.82 करोड़ रुपये के अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और विद्युत निगमों से जुड़ी परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में यमुनानगर और पानीपत के ताप विद्युत संयंत्रों में स्वचालित कोयला आपूर्ति और रखरखाव की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके अलावा डीएचबीवीएनएल के लिए 220 केवी और 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मर की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।

गुरुग्राम में रेलवे लाइन नंबर-2 के अंतर्गत बसई जल संयंत्र से सेक्टर-25 तक 1600 मिमी से 600 मिमी व्यास की पाइपलाइन बिछाने के कार्य को मंजूरी दी गई, जिस पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर-16 में बूस्टिंग स्टेशन के लिए पाइपलाइन बिछाने और अशोक विहार से भीमगढ़ खेरी रेलवे पुलिया संख्या-50 तक वर्षा जल निकासी के लिए आरसीसी मास्टर ड्रेन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी लागत लगभग 17.60 करोड़ रुपये होगी।

फरीदाबाद में 20 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 41.84 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। वहीं महेंद्रगढ़ के धनोन्दा, फरीदाबाद के नवादा और हिसार के किरोड़ी गांव में 400 केवी सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 157 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा बावल में लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से नए न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। कलांवाली एसटीपी से रोडी घग्गर नाले में पानी छोड़ने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में अंबाला में निर्माणाधीन शहीद स्मारक के लिए फर्नीचर खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त व सचिव को अधिकृत किया गया।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।