कौशल निगम कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा

चंडीगढ़। पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा कांग्रेस 19 अगस्त को पंचकूला में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इस प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा को प्रदर्शन के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस लगातार कौशल निगम के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रही है। साथ ही भविष्य में होने वाली भर्तियों को भी अनुबंध आधारित नहीं, बल्कि स्थायी किए जाने की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा, "विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कौशल निगम के 1.25 लाख कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, ताकि उनके वोट हासिल किए जा सकें, लेकिन करीब दो साल बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर न तो कोई कानून बना और न ही कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने नौकरी जाने का खतरा लगातार बना हुआ है और सरकार उन्हें किसी न किसी बहाने से हटाती रहती है।"

उन्होंने कहा कि कौशल कर्मचारियों को जहां हर महीने केवल 15,000 से 20,000 रुपए वेतन मिलता है, वहीं उसी काम के लिए स्थायी कर्मचारियों को कम से कम 60,000 रुपए मिलते हैं, इसलिए कौशल कर्मचारियों को भी समान वेतन मिलना चाहिए।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच यह गलत जानकारी फैलाई थी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी नौकरियां चली जाएंगी।

उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि तब भी और अब भी कांग्रेस की मांग रही है कि एचकेआरएन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और उन्हें समान वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं, अवकाश, यात्रा भत्ता तथा आरक्षण जैसी सभी सुविधाएं दी जाएं।"

हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से जुड़े कथित घोटालों का अध्ययन और पर्दाफाश करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा होंगे, जबकि विधायक रघुबीर कादियान विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। दोनों वरिष्ठ नेताओं को समिति में अन्य सदस्यों को शामिल करने का अधिकार होगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में कथित घोटालों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा कानून-व्यवस्था की स्थिति, बढ़ते संगठित अपराध और संपत्ति कर तथा कलेक्टर रेट के आधार पर बढ़ाए गए करों को लेकर सरकार से जवाब मांगने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।

अतिथि अध्यापकों के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि अदालत का फैसला शिक्षकों के पक्ष में आने के बाद सरकार को तुरंत उनकी सेवाएं नियमित करनी चाहिए और उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार ऐसा करने के बजाय अदालत के फैसले को नजरअंदाज कर रही है।"