जीएसटी सरलीकरण के लिए सेन्ट्रल व स्टेट कमिश्नर को चैंबर ने ज्ञापन सौंपा

रायपुर। 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने विगत दिनों विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक हुई थी । इसी तारतम्य में आज प्रदेश चेंबर अध्यक्ष के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने अतुल गुप्ता प्रिंसिपल कमिश्नर, सेन्ट्रल जीएसटी तथा भीम सिंह राज्य जीएसटी आयुक्त से मिलकर जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा ।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे।कुछ व्यापारियों ने जीएसटी के जटिल प्रारूप को ही निरस्त करने मांग की तथा जीएसटी के कारण व्यापार में बढ़ रहे लेखांकन खर्च सम्बन्धी परेशानियों को भी सामने रखा जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों में सूचीबद्ध किया।

ज्ञापन में प्रमुख सुझाव इस प्रकार है।

एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज को खत्म किया जाए। नियम 86 बि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य हो।जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदला जाए। पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध, नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन,ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाएं। खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौतीकी जाए।

माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं=

छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने अवसर प्रदान किया जाए।जीएसटी वार्षिक विवरण मे ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान किया जाए।ई-वेय बिल अवधि निर्धारण में अवकाश के दिनों को शामिल ना किये जाए।1आर, एवं 3बी विवरिणी नहीं जमा होने पर, विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए स्टेशनरी वस्तु च्च्पेनज्ज् पर जीएसटी में वृद्धि नही किया जाए

इस अवसर पर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, भरत जैन, जय नानवानी, दिलीप इसरानी, अमित अग्रवाल अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।