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हिन्दू पक्षकारों की जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दे सुप्रीम कोर्ट: सरकार
राम मंदिर निर्माण की बढ़ती मांग और अपने ही सहयोगियों के तल्ख तेवर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला

नई दिल्ली । केंद्र ने मंगलवार को राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल मालिकों को 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि का हिस्सा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने अधिग्रहित 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने के 31 मार्च 2003 के आदेश में संशोधन की मांग के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
राम जन्मभूमि न्यास का 67 एकड़ में से 42 एकड़ भूमि पर अधिकार है। न्यास ने सरकार से उस 42 एकड़ जमीन को वापस करने का अनुरोध किया था।
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