केंद्र ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीज समझौता खत्म करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की को कड़ा संदेश देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन को टर्किश एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को तीन महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश दिया।

इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से दो बोइंग 777 विमान पट्टे पर ले रखे हैं, जिसके लिए उसे 31 मई तक की अनुमति थी। कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस अनुमति को छह महीने तक बढ़ाने की मांग की थी।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय ने अब इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उड़ान में तत्काल व्यवधान के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए इंडिगो को 31 अगस्त तक तीन महीने का विस्तार दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इंडिगो को इन किराए के विमानों के लिए 31 अगस्त 2025 तक तीन महीने की आखिरी और अंतिम विस्तार अवधि दी गई है। यह अनुमति एयरलाइन के इस वादे के आधार पर दी गई है कि वह इस अवधि में टर्किश एयरलाइंस के साथ किराए का समझौता खत्म कर देगी और इसके लिए आगे कोई विस्तार नहीं मांगेगी।

इंडिगो का टर्किश एयरलाइंस के साथ भी कोडशेयर समझौता भी है।

पहलगाम हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तुर्की के पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बाद केंद्र ने 15 मई को तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा था, "तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। मौजूदा हालात को देखते हुए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में सेलेबी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।"

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान और उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। भारत द्वारा पड़ोसी देश में प्रमुख आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले में तुर्की के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था।

इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने पिछले सप्ताह कहा था कि एयरलाइन टर्किश एयरलाइंस से पट्टे पर लिए गए विमानों के साथ अपने परिचालन को नियंत्रित करने वाले सभी नियामक ढांचे का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन पट्टों के नवीनीकरण का निर्णय केंद्र सरकार करेगी।