केंद्र सरकार राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक पेश करेगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोमवार को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक, 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए पेश करेंगे, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, और इसे ध्यान में रखा जाएगा और पारित किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदन के एक सदस्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत स्थापित संस्थानों की परिषद का सदस्य चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे।

मंडाविया, सभापति द्वारा निर्देशित तरीके से सदन के सदस्यों में से एक सदस्य, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

भुवनेश्वर कलिता और शक्तिसिंह गोहिल लोक लेखा समिति (2022-23) की 'मतदान अनुदान और प्रभारित विनियोग (2019-20) से अधिक' पर 53वीं रिपोर्ट रखेंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी देशभर में कोयले के परिवहन के लिए कोयला, खान और इस्पात पर संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे।

मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगे।

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रह्लाद सिंह पटेल और भानु प्रताप सिंह वर्मा विभाग से संबंधित अपने-अपने मंत्रालयों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे।

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति की 80वीं रिपोर्ट डोला सेन और हरद्वार दुबे रखेंगे। कई मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित कागजात रखेंगे।