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केंद्र सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जुर्म करना बंद करे : पप्पू यादव

एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी भारत बंद में शामिल हुए

केंद्र सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जुर्म करना बंद करे : पप्पू यादव
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पटना। एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी भारत बंद में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जुर्म करना बंद करे।

उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, कांग्रेस और सभी दल इस देश की 126 करोड़ आबादी के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। ये लोग समाज के अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ते रहे हैं। चाहे भीम आर्मी जैसी कोई पार्टी हो, वामपंथी दल हों या दलित विचारधारा वाले एससी-एसटी नेता हों या अल्पसंख्यकों के नेता हों, आज हर कोई परेशान है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सभी को प्राइवेट नौकरियों पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया है। मौजूदा सरकार ने सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसलिए आरक्षण भी खत्म हो गया है। इसके बाद सरकार ने आज तक एससी-एसटी आरक्षण का मूल्यांकन नहीं किया कि आरक्षित वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक सम्मान मिला या नहीं। अब सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने की बात कर रही है। यह सरकार शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ है।

बता दें कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप-श्रेणी प्रणाली लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को 'भारत बंद' का आह्वान किया गया। यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने लिया था। इस बंद का असर देश के अलग-अलग राज्यों में देखने को मिला।

खास तौर पर बिहार में 'भारत बंद' के दौरान काफी बवाल हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा झारखंड, राजस्थान जैसे कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला। जयपुर-अजमेर समेत राजस्थान के कई जिलों में दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था।


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