धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाये केन्द्र सरकार : विहिप

अयोध्या। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिये केन्द्र सरकार से अतिशीघ्र कानून बनाये जाने की मांग की है।

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर कानून बनाया है। इसी तरह केन्द्र सरकार धर्मांतरण एवं लव जिहाद रोकने के लिये अतिशीघ्र कानून बनाये।

उन्होंने कहा कि बहुत से वामपंथियों ने परस्पर भेद करने के लिये बहुत सारे वैचारिक आक्रमण किये हैं। इसका भी मुकाबला विश्व हिन्दू परिषद करेगी। इन विषयों पर 2022 में हम एक सेमिनार करेंगे। धर्मांतरण एवं लव जिहाद के उद्देश्य पर विश्व हिन्दू परिषद की तीन आपत्तियां हैं। ऐसा धर्मांतरण, लव जिहाद जो लालच, भय और धोखे से किया जाता है इसी को रोकने के लिये कानून बने। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का कोस्टल एरिया, केरल तमिलनाडु में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून आवश्यक है। हमारी सरकार है इसलिये कानून बनना जरूरी है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बहुत से राज्यों में हमारे मठ-मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। इसका भी निराकरण होना चाहिये। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 16 प्रतिशत रूपये प्रशासनिक वैन के नाम पर जमा करना पड़ता है। सरकारें मंदिर में सीईओ के नाम बाबू भी बैठा देती हैं जिसका वेतन मंदिर को देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में संतों व राज्य सरकारों से बात हुई थी।

उन्होंने कहा कि सरकार जब मस्जिद, गिरजाघर नहीं चलाती है तो मंदिर क्यों चला रही है। उन्होंने इस पर भी केन्द्र सरकार से मांग की है कि मंदिर हिन्दू समाज को दिया जाय और उस पर किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप न हो जिससे मंदिरों की स्वाधीनता बनी रहे। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय का मंदिर है उसे वही समुदाय चलाये। मोदी के राज में मंदिरों को स्वतंत्र हिन्दू समुदाय को प्राप्त हो जाय। विश्व हिन्दू परिषद पूरे देश में समरसता दिवस मनायेगी।