केंद्र सरकार को देश में करानी चाहिए जातिगत जनगणना : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके।

श्री गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर उनसे विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमण्डल के मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश के कमजोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा एवं सूचना के अधिकारों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील फैसला किया गया है। साथ ही, केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितो के पात्र परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी एवं एमएसएमई उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछले चार सालों में राज्य सरकार द्वारा 303 कॉलेज खोले गए। इनमें 100 से अधिक गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल कर गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की गई।