केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध : राजनाथ

शिलांग। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, तथा यहां के नागरिकों की शांति और समृद्धि के लिए वचनबद्ध है।

राजनाथ ने यहां पूर्वोत्तर परिषद एनईसी के 67वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार दक्षिण एशियाई देशों के साथ एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करने को उत्सुक है, ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। द लुक ईस्ट पॉलिसी अब द एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई है। हम सभी आठ राज्यों में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचा मजबूत करने, विनिर्माण, व्यापार, पर्यटन, कौशल विकास, शहरी नवीनीकरण, स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया को महत्व दिया जाए।"

उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि पूवरेत्तर नीति फोरम की बैठक नियमित तौर पर आयोजित की जाए और सिफारिशों पर अक्टूबर तक कार्रवाई करने पर निर्णय ले। उन्होंने इसके लिए एनईसी का एक विशेष सत्र बुलाने की भी वकालत की।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की एक क्षेत्रीय नियोजन इकाई, एनईसी को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में लाया गया है। गृहमंत्री अब इस संस्था के पदेन अध्यक्ष हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं।

बैठक में सभी आठ राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया।

राजनाथ ने कहा कि क्षेत्र की समृद्धि के लिए भारत और आसियान के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है।

उन्होंने कहा कि इस फोरम को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना चाहिए और इसे तैयार करने तथा तत्परता से लागू करने के लिए एनईसी एक सही मंच हो सकता है।