राज्यों को तत्काल, पर्याप्त प्याज की आपूर्ति करेगा केंद्र

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को प्याज की तत्काल और पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया है। राज्यों से कहा गया है कि यदि वे किसी तरह की कमी का सामना कर रहे हैं तो अपनी जरूरतों की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भेजें।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, "किसी भी मात्रा की मांग को तुंरत पूरा किया जाएगा।"

खबरें हैं कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और ओडिशा ने केंद्र से प्याज की मांग की है।

अपने ट्वीट में पासवान ने आगे कहा, "नेफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड) ने कल हरियाणा में दस ट्रक प्याज भेजे हैं और उनकी मांग के आधार पर पांच और ट्रक आज भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने भी शनिवार को प्याज के चार ट्रकों की मांग की है और उन्हें यह उपलब्ध कराई जाएगी।"

पासवान ने कहा कि बाजारों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए किसानों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से बात करने, प्याज की उपलब्धता का आकलन करने और उन्हें बाजार में और अधिक प्याज लाने के लिए राजी कराने के चलते दो संयुक्त सचिव अधिकारियों की एक टीम को महाराष्ट्र भेजा गया है।

पासवान ने इससे पहला बताया था कि कीमतें बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में इनकी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। कहा गया कि यदि कीमतें व्यापारियों के सट्टा व्यवहार के चलते कम नहीं होती है तो इसके स्टॉक पर पाबंदी लगाई जाएगी।

इस हफ्ते की शुरुआत में, प्याज की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने कई निर्णय लिए थे। प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री के लिए राज्यों को केंद्र के साथ उपलब्ध 35,000 टन के स्टॉक का उपयोग करने को कहा गया था।

नेफेड को दिल्ली में प्याज का वितरण सफल, मदर डेयरी, नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ) और इसके अपने आउटलेट्स के माध्यम से 24 रुपये प्रति किलो की दर से करने को निर्देशित किया गया था।

केंद्र ने अपने बफर स्टॉक से इसी कीमत पर दिल्ली सरकार को अपने चैनलों के माध्यम से सीधे खुदरा बिक्री के लिए प्याज की पेशकश की है। इससे दिल्ली में वितरण केंद्रों की कुल संख्या जो 700 आउटलेट्स के लगभग है, में सुधार आएगी।