राज्यों को अपने पीएसयू विनिवेश पर केन्द्र देगी प्रोत्साहन राशि : सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राज्यों को कारोबारी सुगमता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी क्रम में राज्यों को अपने सरकारी उपक्रमों के पूरी तरह से विनिवेश करने पर जिनती राशि मिलेगी उतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी उसके कोष में देगी।

श्रीमती सीतारमण ने चार वर्षाें में छह लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपदा के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन काे जारी करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि राज्यों को विनिवेश को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ब्याज मुक्त 12 हजार करोड़ रुपये 50 वर्षाें के लिए दिये गये हैं, जिसमें से 11900 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जो राज्य अपने पीएसयू का विनिवेश करेंगे उनकाे जितनी राशि विनिवेश से मिलेगी उतनी ही राशि केन्द्र सरकार उसके कोष में भी देगी। इसी तरह से पीएसयू को सूचीबद्ध कराने पर उससे मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा भी केन्द्र देगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।