व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाये: माकन

नयी दिल्ली। राजधानी में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली कांग्रेस ने मांग की है कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की बजाय व्यापारियों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार तुरंत अध्यादेश लाये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सीलिंग को रोकने के लिए अध्यादेश लाने के साथ-साथ केन्द्र और दिल्ली सरकार को उच्चतम न्यायालय में जाकर मास्टर प्लान 2021 के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने और व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की जिससे की लाखों दुकानों पर लटकी सीलिंग की तलवार से निजात मिल सके।

वर्ष 2006 के दौरान राजधानी में सीलिंग के दौरान केन्द्र में मंत्री रहे श्री माकन ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन
में यह भी दावा किया कि 2021 का मास्टर प्लान जारी करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि रिहायशी और वाणिज्यिक इलाकों में खामियों को दूर करने के लिए कन्वजर्न चार्ज 10 वर्ष से अधिक नहीं वसूला जाना चाहिए।
निगमों में काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कारोबारियों को राहत देने की बजाय जबरन कन्वर्जन में बढ़ोतरी कर रही है।
उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में आठ वर्ष का एकमुश्त कन्वर्जन चार्ज जमा कराने अथवा दस वर्ष तक इसका भुगतान करने प्रावधान किया गया था.किंतु जिन कारोबारियों ने इसके अनुसार अदायगी कर दी है उनसे अभी भी इसे वसूला जा रहा है।

श्री माकन ने कहा कि सील की गई बेंसमेंटों को तुरंत डीसील किया जाना चाहिए।
आवश्यकता के लिहाज से मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया जाये और जब तक विशेष क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती यहां किसी प्रकार की सीलिंग नहीं की जाये।
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मास्टर प्लान 2021 को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री माकन ने व्यापारियों से सुझाव देने का अनुरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस सीलिंग से राहत दिलाने के लिए केन्द्र और दिल्ली की सरकारों और तीनों निगमों पर दबाव बढाने के साथ ही कारोबारियों के साथ न्यायालय में भी खड़ी होगी।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में इस मामले को प्रभावी ढंग से रखने के लिए केन्द्र और दिल्ली की सरकार को पहले जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार तुरंत राहत दिलाने के लिए केवल अध्यादेश ही नहीं लाये बल्कि सीलिंग के स्थायी समाधान के लिए व्यापारी वर्ग से सुझाव लेकर इसे न्यायालय के समक्ष मजबूती के साथ पेश करे।

श्री माकन ने कहा कि छोटी.छोटी बातों को लेकर केन्द्र सरकार को घेरने वाले श्री केजरीवाल इस मुद्दे पर शांत बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को प्रशासन चलाना नहीं आता वह केवल धरना प्रदर्शन कर सुर्खियों में ही रहना चाहती है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छठे आर्थिक जनमत संग्रह के अनुसार 2016 में दिल्ली में कुल पौने नौ लाख वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे और इसमें से पांच लाख 12 हजार खुदरा और थोक व्यापार की दुकानें थीं।

उन्होंने कहा की सीलिंग से राहत दिलाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाये गए थे लाखों कारोबारियों के साथ ही इनमें काम करने वाले परिवारों की रोजी रोटी छिन जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान एक सप्ताह के दौरान सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर कारोबारियों को राहत दी थी, उसी तर्ज पर केन्द्र और दिल्ली की सरकारों को कदम उठाने की जरूरत है।