गोवा में खनन को संगठित तरीके से फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे केंद्र, राज्य : पीयूष

पणजी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि गोवा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तटीय राज्य में खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा की जीत के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रतिद्वंद्वी दलों से आगे निकल जाएगी।

चुनाव वाले राज्य के दौरे के दौरान गोयल ने कहा, "केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर खनन के लिए एक पारदर्शी तंत्र पर काम कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार गोवा में खनन फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं।"

गोयल ने यह भी कहा, "लेकिन राज्य और केंद्र सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और संगठित खनन करने के साधनों पर भी विचार कर रही हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अनियमितताओं का हवाला देते हुए 88 खनन पट्टों के नवीनीकरण को रद्द कर दिया था, उसके बाद से राज्य में खनन बंद है।

खनन को फिर से शुरू करने के लिए नीलामी के रास्ते को चुनने का गोवा सरकार का फैसला 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आया है। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार खनन क्षेत्र को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं होने के कारण आलोचना झेलती रही है। खनन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता था।

गोयल ने आगामी चुनावों में भाजपा की जीत की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम गोवा के लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए विकास की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा (सभी राजनीतिक दलों से ) बहुत आगे बढ़ चली है। भाजपा सेवा करने में विश्वास करती है।"