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उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी चीजों पर ध्यान दे केंद्र सरकार: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल की छठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि बिहार में ऋण - जमा अनुपात मात्र 36.1 % है

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी चीजों पर ध्यान दे केंद्र सरकार: नीतीश
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पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए राज्यों में कार्यरत बैंकों में जमा राशि का उपयोग प्रदेश के ही उद्योगों के लिए ऋण में के तौर पर किए जाने और उड़ीसा के एक बंदरगाह को बिहार के लिए उपलब्ध कराने की मांग की।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल की छठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि बिहार में ऋण - जमा अनुपात मात्र 36.1 प्रतिशत है। यह काफी कम है। यहां के बैंकों में 3.75 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और मात्र 1.35 लाख करोड़ रुपए ही ऋण के रूप में दिए गए हैं। इस बारे में वह बैंकों को लगातार कहते रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऋण-जमा अनुपात 76.5 प्रतिशत है। कई राज्यों में तो यह सौ प्रतिशत तक है । उन्होंने कहा कि यह प्रावधान जरूरी है कि यहां बैंकों में जो जमा है उसका उपयोग केवल बिहार में हो । प्रत्येक पंचायत में बैंक की एक शाखा खोली जाए । इसके लिए राज्य सरकार पंचायत सरकार भवन में जगह देने को तैयार है।

श्री कुमार ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वह पंद्रह वर्षों से प्रयासरत हैं। बिहार एक स्‍थलरुद्घ (लैंड लाॅक्ड) राज्य है। इस वजह से कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। उन्होंने कहा,"वर्ष 2011 से ही हम कह रहे हैं कि उड़ीसा में हमें अलग से एक बंदरगाह उपलब्ध करा दिया जाए। इस प्रस्ताव को हमने पिछले दस वर्षों में कई बार रखा है। इस पर ध्यान दिया जाए तो काफी सहूलियत होगी।"


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