केंद्र 17 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे : त्रिवेन्द्र सिंह रावत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित

नयी दिल्ली । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और हरिद्वार रिंग रोड़ और गंगा नदी पर जगजीतपुर (कनखल) के निकट चार लेन सेतु की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है।
त्रिवेंद्र ने शनिवार को यहां गडकरी से मुलाकात के दौरान कहा कि वर्ष 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुम्भ मेले में सम्भावित यातायात दबाव से निपटने के लिए शहर में रिंग रोड़ का निर्माण कराया जाना जरूरी है। इसकी अनुमानित लम्बाई 47 किमी और लागत 1566 करोड़ रूपए अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त हरिद्वार में यातायात के दबाव को कम करने के लिए गंगा नदी पर जगजीतपुर (कनखल) के निकट 2.5 किमी स्पान के चार लेन सेतु का निर्माण भी आवश्यक है।
त्रिवेंद्र ने कहा कि मुजफ्फर नगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन में बदलने का कार्य एनएचएआई की ओर से किया जा रहा है। आगामी महाकुम्भ 2021 के आरम्भ होने से पहले इस प्रखण्ड में फोर लेनिंग का कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक आवश्यकताओं को देखते हुए 19 अन्य योजनाआें की स्वीकृति जरूरी है। लगभग 454 करोड़ लागत की इन योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे जा चुके हैं। 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चार धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश में लगभग 17 किमी का बाईपास सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया है। इस बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 250 करोड़ रूपए है। जिस तरह से चारधाम महामार्ग परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है, उसी तर्ज पर इस 17 किमी ऋषिकेश बाईपास की भूमि अधिग्रहण की लागत भी केंद्र सरकार वहन करे।
त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखंड में केन्द्र सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने गड़करी से सभी प्रस्तावों पर जल्द स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। इस पर गडकरी ने केन्द्रीय मंत्री ने हरसम्भव मदद का आश्वासन दिया।


