केंद्र ने कोविड से लड़ने के लिए बंगाल सहित 25 राज्यों को जारी किए 8923.8 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सहित 25 राज्यों को अनुदान जारी किया है। यह धनराशि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी की है। अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 1441.6 करोड़, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए 'मुक्त अनुदान' की पहली किस्त है। इसका उपयोग अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी विभिन्न रोकथाम संबंधी और राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति और पंचायती राज्य मंत्रालय की सिफारिशों को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।