केंद्र ने 2014-22 के चुनावी खर्च के लिए राज्यों को 7 हजार करोड़ रुपये जारी किए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर अब तक विभिन्न चुनावों पर हुए खर्च के लिए राज्यों को करीब 7,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे की जांच के लिए एक साथ चुनाव का मामला विधि आयोग के पास है।

लोकसभा के चुनावों के संचालन पर पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन पर ऐसा खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जब ऐसे चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं।

यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर खर्च वहन किया जाता है।

विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव पर अपनी 79वीं रिपोर्ट में पाया है कि बार-बार चुनाव सार्वजनिक जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को प्रभावित करते हैं।

स्थायी समिति ने भारत के चुनाव आयोग सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच की थी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं और मामला अब आगे की जांच के लिए विधि आयोग को भेजा गया है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ चुनाव के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप और रूपरेखा तैयार की जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि चुनावी सुधार के मुद्दे एक सतत और चल रही प्रक्रिया है जिसमें सभी हितधारकों के परामर्श से एक प्रमुख नीतिगत निर्णय शामिल होता है और इसे समय-समय पर विभिन्न संशोधन अधिनियमों के माध्यम से माना और कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)

2014-15: 510 करोड़ रुपये

2015-16: 1,490.16 करोड़ रुपये

2016-17: 356.14 करोड़ रुपये

2017-18: 1,199.85 करोड़ रुपये

2018-19: 886.11 करोड़ रुपये

2019-20: 1,372.03 करोड़ रुपये

2020-21: 60.87 करोड़ रुपये

2021-22: 1,556.86 करोड़ रुपये