एप्रोप्रिएशन बिल पर संसद की मंजूरी लेगा केंद्र

नई दिल्ली, 13 दिसंबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 पेश करेंगी, ताकि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और विनियोग की अनुमति ली जा सके। केंद्र सरकार विधेयकों को पारित कराना चाहती है।

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।

विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना चाहता है।

केंद्र निचले सदन में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगा।

वह मंगलवार को लोकसभा में एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।

लोकसभा में अन्य व्यवसाय में, भाजपा सांसद जयंत सिन्हा, जो वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख हैं, प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे।

चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान भी निचले सदन में होगा।

भाजपा सांसद संतोष गंगवार वाणिज्य परोीन स्थायी समिति की रिपोर्ट (संख्या 173-175) पेश करेंगे।

भाजपा के एक अन्य सदस्य सत्य पाल सिंह गृह मामलों की स्थायी समिति की दो रिपोर्ट (संख्या 240 और 241) सदन के पटल पर रखेंगे।

छेदी पासवान परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति की पांच रिपोर्ट (संख्या 328 से 332) पेश करेंगे।