केंद्र ने 2,410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज की खरीद शुरू की: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने निर्यात प्रतिबंधों के बीच किसानों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र में 2,410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज की खरीद शुरू की है।

गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "एनसीसीएफ और नेफेड ने सोमवार को देश भर के उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू की थी आज इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। उपभोक्ता और किसान दोनों हमारे लिए कीमती हैं। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे चिंता न करें और अपनी उपज अच्छी कीमत पर बेचें।”

उन्‍होंने कहा, "किसानों को चिंता करने की कोई बात नहीं है और उन्हें घबराहट में बिक्री नहीं करनी चाहिए। मैं एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री) और देवेंद्र फड़नवीस (उपमुख्यमंत्री) दोनों के साथ लगातार बातचीत कर रहा हूं। अजीत पवार और मैंने कई बार बात की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा, '' मैं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और कई अन्य राज्य मंत्रियों के संपर्क में हूं।''

उन्होंने कहा कि केंद्र कीमतों को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्याज उपलब्ध कराएगा।

गोयल ने कहा, "हम उन क्षेत्रों में पहुंचेंगे, जहां प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं और रियायती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराएंगे।"

प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कीमतें 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं।

मंत्री ने कहा, ''17 अगस्त को दो अहम फैसले लिए गए, निर्यात पर 40 फीसदी टैक्स लगाया गया है. लेकिन इसके साथ ही एनसीसीएफ और एनएफईडी 3 लाख की जगह 5 लाख टन प्याज खरीदेंगे, ताकि हमारे किसानों को परेशानी न हो. कोई समस्या नहीं। दो लाख टन प्याज 2,410 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा, जबकि एनसीसीएफ और एनएएफईडी दोनों विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपये किलो की रियायती दर पर प्याज बेचेंगे। यह सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।" .

कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए, केंद्र ने 19 अगस्त को सब्जी की घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था।

हालांकि, सोमवार को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासलगांव की कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) ने निर्यात शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में अनिश्चित काल के लिए प्याज का व्यापार बंद कर दिया, इससे उसे राज्य से प्याज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।