केंद्र एकीकृत शहरी नियोजन में राज्यों को सहयोग देता है : सरकार

नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र एकीकृत शहरी नियोजन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सलाह, डिजाइन मानकों और योजनाबद्ध हस्तक्षेप जारी करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग देता है। किशोर ने कहा कि यह राज्य सरकार के दायरे में आता है।

मंत्री ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत राज्यों और शहरों की सुविधा के लिए 'अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने' पर एक उप-योजना को मंजूरी दी है। मास्टर प्लानिंग और 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 456 शहरों में लागू की जा रही है।

किशोर ने सदन को सूचित किया कि मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में एएमआरयूटी 2.0 लॉन्च किया था, जिसके तहत मानकीकृत आधार विकसित करने के उद्देश्य से 50,000-99,999 की आबादी वाले वर्ग-2 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक उप-योजना प्रस्तावित की गई थी। इसके तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करते हुए मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र, मास्टर प्लान और शहरी भू-पोर्टल विकसित किया जाना है।