केंद्र ने सभी मंत्रालयों से मांगा वार्षिक रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से वास्तविक आंकड़ों के साथ अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा है। मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट अगले साल के बजट सत्र में सांसदों को परिचालित की जाएगी।

संसदीय मामलों के मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक के वास्तविक आंकड़ों को दिखाया जाना चाहिए और जनवरी-मार्च, 2022 की अवधि के लिए अनुमान प्रदान किए जाने चाहिए।

इसमें कहा गया है कि किसी भी कारण से, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों, प्रेस सूचना ब्यूरो आदि को वार्षिक रिपोर्ट की आपूर्ति में देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें यह बात इस धारणा के तहत कही गई है कि इन रिपोटरें में 31 मार्च, 2022 तक वास्तविक डेटा होना चाहिए।

कार्यालय ज्ञापन में आगे कहा गया है कि अनुदान की मांग को संबंधित विभाग से संबंधित स्थायी समितियों को उनके विचार के लिए भेजे जाने से पहले संसद सदस्यों को एक साथ वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना आवश्यक है।

मंत्रालयों को लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मंत्रालयों को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) को वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा जाता है।

इसमें कहा गया है, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों (वर्जन) में तैयार करें।