केंद्र ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के 1 साल के सेवा विस्तार को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के एक और साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के लिए एक साल के विस्तार को मंजूरी दी है।

गौबा का कार्यकाल इस महीने के अंत तक पूरा होना था।

विस्तार के बाद, वह 30 अगस्त, 2023 तक कैबिनेट सचिव बने रहेंगे।

पिछले साल - 2021 में भी गौबा को सरकार द्वारा अगस्त 2022 तक एक साल का विस्तार दिया गया था।

गौबा ने 30 अगस्त, 2019 को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला था।

गौबा झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिव, (झारखंड) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के केंद्र के फैसले को लागू करने में गौबा की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

गौबा को झारखंड में श्रम सुधारों के वास्तुकार और खनिज समृद्ध राज्य में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा को कम करने में मदद करने का श्रेय भी दिया जाता है।