सीबीआई के पास आबकारी नीति बनाने में दिल्ली सरकार-शराब माफिया की सांठगांठ का सबूत है : भाजपा सांसद

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शराब माफिया के साथ मिलकर नई आबकारी नीति बनाई और करोड़ो रुपये के भ्रष्टाचार में लिप्त रही। वर्मा ने कहा, "इस नीति के निर्माता स्वयं सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। इस नीति को बनाने के लिए ओबेरॉय होटल में बैठकें होती थीं, जिसमें शराब माफिया के प्रतिनिधि मनीष सिसोदिया और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करते थे।"

सीबीआई ने यहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी के बाद शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में यह आरोप लगाया।

वर्मा ने यह भी दावा किया कि सीबीआई को इस बड़े घोटाले के बारे में कुछ ठोस सबूत मिले हैं, यह कहते हुए कि आबकारी नीति तैयार करने से जुड़े कई लोग सरकारी गवाह भी बन गए हैं।

ऐसे में केजरीवाल सरकार की तथाकथित ईमानदारी बेनकाब है।

केजरीवाल पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि वह एक सफल मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सफल भविष्य बताने वाले हैं।

वर्मा ने कहा, "केजरीवाल पहले से ही जानते थे कि इस घोटाले का अंतिम परिणाम क्या होगा। इसलिए, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद जेल जाने की बारी मनीष सिसोदिया की होगी, और वह अभी साबित हो रहे हैं।"

भाजपा सांसद ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने ही कमीशन दरों का फैसला किया और तय किया क्योंकि वह एक पूर्व आईआरएस अधिकारी होने के नाते व्यापार के गुर जानते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके चलते शराब पर कमीशन 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।

इस बीच, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख मनोज तिवारी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में उसी पैसे से चुनाव लड़ा, जो उसे आबकारी नीति घोटाले से करोड़ों रुपये के कमीशन के रूप में मिला था।

ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह काले धन को सफेद करने का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए।

तिवारी ने कहा, "केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल को रोकने की चाल है। जब मुद्दा आबकारी नीति का है, तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं।"