बिहार में उप-राष्ट्रीय पहचान निर्माण पर हावी है जाति-आधारित राजनीति

पटना। दक्षिणी राज्यों के विपरीत, जहां उनकी भाषाओं की संख्या के कारण उप-राष्ट्रवाद प्रासंगिक है, बिहार में उप-राष्ट्रवाद की तुलना में राष्ट्रवाद अधिक प्रासंगिक है।

यदि आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उप-राष्ट्रवाद का विस्तार करते हैं, तो इन राज्यों में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगू भाषाओं का वर्चस्व है और यह उन लोगों को उप-राष्ट्रवादी अनुभव देता है जो उन राज्यों के मूल निवासी हैं।

हिंदी हृदय प्रदेश कहे जाने वाले बिहार में हिंदी 'खड़ी बोली' बोलचाल की भाषा नहीं है। इस राज्‍य की तीन मुख्य भाषाएँ हैं - भोजपुरी, मगही और मैथिली। इनमें सेे सिर्फ मैथिली ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है।

अन्य उप-भाषाएं हैं अंगिका और बज्जिका, इसलिए लोगों के बीच क्षेत्र और भाषा के अनुसार टकराव होता है। यह वास्तव में उप-राष्ट्रवाद के मूल्य के खिलाफ काम करता है और इसलिए बिहार के लोग बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की ओर झुकते हैं।

बिहार में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, नालंदा विश्वविद्यालय जैसी गौरवशाली परंपराएं और संस्कृति हैं, लेकिन उनका बिहारी पहचान के बजाय राष्ट्रीय प्रभाव है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का कद भी बिहारी के बजाय राष्ट्रीय है। यही दर्जा बाद के नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, न कि उन्हें बिहारी गौरव के रूप में पेश किया गया।

बिहार में असहयोग आंदोलन से लेकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन, मंडल कमीशन और राम मंदिर आंदोलन (कमंडल राजनीति) तक राजनीतिक आंदोलन हमेशा सामाजिक मुद्दों पर रहे। लोग उनसे जुड़े तो थे, लेकिन अस्थायी तौर पर. परिणामस्वरूप, दीर्घकाल में समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बिहार में जाति का फैक्टर हर चीज पर हावी है। 1990 के दशक में ऊंची और निचली जातियों के बीच बड़ी संख्या में खूनी झड़पें हुईं। राजनीतिक दल आम तौर पर एमवाई (मुस्लिम-यादव), लव-कुश (कुर्मी कोइरी या कुशवाह), ईबीसी, दलित, महादलित जैसे जाति समीकरण के अनुसार, अपनी रणनीतियों की योजना बनाते हैं। लोग जातिगत समीकरणों में उलझे हुए हैं, उस स्थिति में उपराष्ट्रवाद और यहां तक कि राष्ट्रवाद की बात कौन करता है?

बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां बड़े पैमाने पर पलायन होता है. इसे श्रम आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में जाना जाता है। अगर बिहार में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वे उपराष्ट्रवाद के बारे में क्यों सोचेंगे?

आजादी के 75 साल बाद भी बिहार के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों की पहली प्राथमिकता कमाना और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। उनके लिए उपराष्ट्रवाद के बारे में सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी रोजी रोटी कमाने की चुनौती है।

बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ऐसी कोई भी नीति बनाने में विफल रहे जो उपराष्ट्रवाद मूल्य को बढ़ाने के लिए एक चालक के रूप में काम करती हो।

हाल ही में नीतीश कुमार ने देश के बाकी हिस्सों से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए द्वार खोलकर राज्य में शिक्षकों की भर्ती नीति में संशोधन किया। इस तरह का कदम बिहार के आम लोगों के मन में उपराष्ट्रवाद पैदा नहीं कर सकता। उन्हें हमेशा यही लगता होगा कि उनका हक छीनकर दूसरे राज्य के लोगों को दिया जा रहा है. उस स्थिति में भी, लोग उपराष्ट्रवाद के बारे में क्यों सोचेंगे, जब राज्य सरकार अपने ही राज्य के लोगों के बारे में नहीं सोच रही है?

बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अन्य राज्यों से शिक्षकों की भर्ती के नीतीश कुमार सरकार के कदम का बचाव करते हुए एक सार्वजनिक बयान दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि बिहार के छात्र गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र और अंग्रेजी में कम जानकार हैं। इन बयानों का आम लोगों पर भी नकारात्मक असर पड़ा।

इस समय बिहार एक ऐसे प्रतीक की तलाश में है, जो लोगों के बीच उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सके। छठ पूजा उनमें से एक है, जिसकी सभी वर्गों में व्यापक स्वीकृति है। बिहार सरकार ने मधुबनी या मिथिला पेंटिंग, मखाना उद्योग और लीची की खेती को भी बढ़ावा दिया, लेकिन वे एक विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं।