कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसियों को उन्हें बुलाने की अनुमति देने वाले पूर्व आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

हाल ही में, बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में उन्हें तलब करने की अनुमति दी गई थी।

हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि बनर्जी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका के साथ फिर से उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

बनर्जी ने इस मामले में 20 जुलाई को न्यायमूर्ति घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति घोष ने सोमवार तक बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की अनुमति देते हुए कहा था कि वह उस दिन मामले की फिर से सुनवाई करेंगे।

हालांकि, सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने इस पीठ द्वारा सुने जा रहे मामले को लेकर कुछ कानूनी बिंदु उठाए। इसके बाद जस्टिस घोष ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।

हालांकि, ईडी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम द्वारा फैसला आने तक बनर्जी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया जिनकी पीठ भविष्य में इस मामले की सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति घोष ने बनर्जी द्वारा आंखों के इलाज के लिए अमेरिका की यात्रा की अनुमति मांगने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया।