कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को 35 साल तक के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत कार्गो टर्मिनलों की स्थापना के लिए 35 वर्षो की अवधि के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देना संभव होगा।

अगले पांच वर्षो में रेलवे की जमीन पर 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि कार्गो टर्मिनलों की स्थापना के लिए जमीन को पट्टे पर देने के अलावा इन भूखंडों का उपयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अस्पतालों और स्कूलों जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भी किया जाएगा।

इसके अलावा रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे।

ठाकुर ने बताया कि नए हितधारकों को भूमि के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत पर 35 वर्षो तक के लिए भूमि पट्टे पर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा हितधारक पारदर्शी बोली प्रणाली के माध्यम से इस योजना में भाग ले सकते हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह योजना लगभग 1.2 लाख नौकरियों को सुनिश्चित करेगी और भारतीय रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी।