कैबिनेट ने 3 नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगा।

बीज समिति सामरिक अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली भी विकसित करेगा। यह बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) और किस्म प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को और बढ़ावा देगा और उपज अंतराल को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।

मंत्रिमंडल ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी। यह बड़े संगठन या एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, परीक्षण, ब्रांडिंग और जैविक उत्पादों के विपणन के रूप में कार्य करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी। यह संस्था प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों के समर्थन से देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी।