मंत्रीमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए 11.8 लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबों को 11.8 लाख करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए 81 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पाँच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार कर रहा है।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 24,100 करोड़ रुपये होगी। इसमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा और शेष राज्यों द्वारा दिए जाएंगे।

यह योजना आवास, सड़क संपर्क, पाइप्ड पानी, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, मोबाइल टावर सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी।

यह योजना 18 राज्यों में लागू की जाएगी और इससे 28,16,000 आदिवासियों को लाभ होने की उम्मीद है।

ठाकुर ने यह भी कहा कि 16वें वित्त आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और संदर्भ की शर्तों में केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों का हिस्सा शामिल है। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से पांच वर्ष के लिए लागू होंगी।

उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पांच साल तक धन या भोजन की कोई कमी नहीं होगी। इस योजना पर सरकार को अगले पांच वर्षों में लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राशि कोई निश्चित संख्या नहीं है।

ठाकुर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का एक प्रयास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता न करनी पड़े।