कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए मालदीव से समझौते को दी मंजूरी

नई दिल्ली। भारत और मालदीव एक दूसरे के यहां शहरी विकास में मदद करेंगे। स्मार्ट सिटी पर भी दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। इससे जुड़े एक प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित एमओयू के बारे में जानकारी दी गई। इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। एमओयू दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।

एमओयू अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख 20 फरवरी, 2021 से प्रभावी है तथा अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा। एमओयू का उद्देश्य शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तथा अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा परस्पर सहमत किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में भारत-मालदीव तकनीकी सहयोग को सुगम और सुदृढ़ बनाना है।