बिल्डर की लापरवाही में फिर फंसे खरीदार

नोएडा। बिल्डर-खरीदारों के बीच अब एक नई चुनौती सामने आ चुकी है। ऐसे में वह खरीदार परेशान है जिनको कब्जा मिल चुका है। लेकिन रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। एक साल में इनकी संख्या करीब 20 हजार के आसपास है।

रजिस्ट्री न होने से विजाग को करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे खरीदार ने एक बार फिर बिल्डरों के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। यही नहीं रजिस्ट्री नहीं कराने पर उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसको लेकर प्राधिकरण व रजिस्ट्री विभाग का मत बिल्कुल स्पष्ट है।

सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए खरीदारों को जल्द से जल्द फ्लैट देने के बात कहीं थी। इस पर अमल करते हुए बिल्डरों ने बायर्स को फ्लैटों पर कब्जा देना शुरू कर दिया। महज एक साल में 20 हजार फ्लैट खरीदार को कब्जा मिल चुका है। लेकिन अब तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है।

यही नहीं रजिस्ट्री विभाग ने ऐसे बिल्डरों के खिलाख एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। इसको लेकर विभाग ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।

लेकिन अब तक एक भी बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी है। यह एफआईआर रजिस्ट्री न कराने व नियमो का उल्लंघन करने से संबंधित होनी थी। फिलहाल अब रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों पर प्राधिकरण द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस दवाब का असर बायर्स पर ही पड़ेगा।

पहले से कंगाल बिल्डर रजिस्ट्री पर पड़ने वाले जुर्माना खरीदार से वसूल करेगा। ऐसे में ईएमआई के बोझ तले दबा खरीदार पर रजिस्ट्री के जुर्माने की मार पड़ने वाली है। जबकि उसकी गलती कहीं नहीं है।

प्राधिकरण व रजिस्ट्री विभाग की ओर से एक सर्वे किया जा रहा है।

क्या बना नया नियम
कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी होने के बाद अगर आपने तीन महीने के अंदर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई तो आप पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर 100 वर्गमीटर तक का फ्लैट है तो 50 रुपए प्रतिदिन और उससे अधिक का एरिया है तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लेगा।

कमर्शियल स्पेस के लिए 100 रुपये प्रतिदिन जुमार्ना लेगा। जिविष्य में जब आप अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराएंगे तो यह पेनल्टी उस समय स्टांप विजाग आपसे वसूल करेगा।