राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदें : अर्जुन मुंडा

नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य नोडल एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने की सलाह दें।

मुंडा ने जिन राज्यों को पत्र लिखा है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र,असम, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं।

पत्र में मुंडा ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण देश में एक अभूतपूर्व चुनौती स्थिति आ गई है। भारत में लगभग सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश संक्रमण से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में जनजातीय समुदायों सहित गरीब और उपेक्षित लोगों की स्थिति बेहद नाजुक है। लघु वनोपज, गैर टिम्बर वनोत्पाद के संग्रह और फसल की कटाई होने के कारण यह जरूरी है कि अनेक क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के कल्याण पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाए। उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनकी आजीविका सुनिश्चित की जाए।

मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों से लेकर जनजातीय इलाकों में बिचौलियों की आवाजाही को कम किया जाए, ताकि जनजातीय समुदायों के बीच कोरोना वायरस का फैलाव न हो पाए। इस बावत केंद्रीय योजना और अतिरिक्त निधियों के तहत इन राज्यों के पास निधि उपलब्ध है, यदि आवश्यकता पड़े तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करा सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्यों में कार्य को संभालने वाले जिला स्तर के सभी नोडल अधिकारियों का विवरण मंत्रालय के साथ साझा किया जा सकता है। आगे सहायता के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के प्रबंध निदेशक से संपर्क किया जा सकता है।